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पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर के सच की कहानी जयपुर। सौ आरोपी भले छूट जाए, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, यह न्‍यायपालिका का एक स्‍थापित सिद्धांत है। लेकिन यहां तो बिना किसी दोष के ही पिंकसिटी प्रेस एनक्‍लेव, नायला पत्रकार नगर के 571 आवंटी पत्रकार सजा भुगतने को मजबूर हैं। 571 आवंटी पत्रकारों की कहानी भी एक मजेदार पटकथा की तरह ही है। पहले तो पत्रकार कल्‍याण की नायला आवास योजना में अपनी फर्जी पहचान के साथ एक गैर पत्रकार शख्‍स आता है और जनहित याचिका के माध्‍यम से फच्‍चर फंसाकर गायब हो जाता है।  इस फच्‍चर में जेडीए और सरकार सुधबुध खो बैठते हैं और इस फच्‍चर के शिकार हो जाते हैं 571 आवंटी।  अब हाई कोर्ट के निर्णय की आड़ में संवैधानिक कमेटी के विधिवत चयन किए 571 आवंटियों के साथ 9 साल से बदस्‍तूर अन्‍याय जारी है। हाई कोर्ट ने तो निर्णय में मात्र नियम कानूनों के अनुसार योग्‍य आवंटी को ही भूखंड का कब्‍जा देने की बात कही थी, लेकिन निर्णय की आड़ में अड़ंगेबाजों  ने 571 आवंटियों की फुटबॉल बनाकर रख दी है, जो भी एक तरह से न्‍यायालय की अवमानना ही है।...

पत्रकारों का 11वा जत्था पहुंचा सीएमआर जयपुर। मुख्यमंत्री निवास के अधिकारियों का ये कहना कि 13 साल पुरानी पिंकसिटी प्रेस एनक्लेव, नायला पत्रकार नगर की पट्टा वितरण की समस्या वर्तमान पत्रकार आवास समिति में लेकर जाएं, तो क्या जेडीए की पुरानी योजनाओं के सुलटारे भी अब समिति ही करेगी। यह बात आवंटी पत्रकारों के गले नहीं उतरती है। शनिवार को आवंटी पत्रकारों के 11वे जत्थे के पत्रकारों ने सीएमआर के अधिकारियों से साफ कहा कि उन्हें तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है, वे ही उनके पट्टों की समस्या का हल निकाल सकते हैं।  चलो नायला संगठन के आह्वान पर 571 आवंटी पत्रकारों का सीएमआर जाकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर आवंटन दस्तावेज जमा कराने का क्रम 13वे दिन शनिवार को भी जारी रहा। वरिष्ठ पत्रकार लेशिश जैन, राजेंद्र कासलीवाल, कुंजेश पतसरिया, डा प्रभात शर्मा और मो इकबाल 11वे जत्थे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंचे, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में डिप्टी सेक्रेटरी लक्ष्मण सिंह और ज्वाइंट सेक्रेटरी ललित कुमार ने उनकी पीड़ा सुनी। अधिकारियों ने कहा कि पत्रकारों की आवास समस्या के हल...